हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था

अस्तित्व में आने से पूर्व हिमाचल प्रदेश छोटी-छोटी रियासतों में विभाजित हो गया, जिनमें कोई विकास नहीं था, प्रारंभिक और अनुत्तरदायी शासन और कम साधन थे। शिक्षा का प्रबंध हाई स्कूल तक शून्य था, सिवाय कुछ प्रगतिशील रियासतों में। कई रियासतों के राजाओं ने भी पढ़ा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का दोहन होता था, और आम लोगों की हालत भी बदतर थी। उनका सामाजिक विकास तो दूर, वे बेगार और मनमाने “कर” लेकर पीड़ित किए जाते थे। रियासतों का पिछड़ापन स्वाभाविक था क्योंकि उनके पास आर्थिक विकास के लिए कोई विचार या साधन नहीं थे।

हिमाचल प्रदेश का गठन होने और 1952 में लोकप्रिय सरकार का गठन होने पर यहां विकास का काम शुरू हुआ। यहां भी, केंद्रीय सरकार की नीति के अनुसार, पंचवर्षीय योजनाओं को विकास का साधन बनाया गया। प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाएं निरंतर लागू की जाती रही हैं। बीच-बीच में वार्षिक कार्यक्रम भी लागू किए गए। इन पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य देश भर में अधिक उत्पादन करके नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर लोगों को समृद्धि और नवीन जीवन के अवसर देना है। सामुदायिक विकास योजना, 1952, प्रदेश में इस दिशा में पहला कदम था। ‘कुनिहार’ विकास खंड प्रदेश में सामुदायिक विकास योजना का पहला उदाहरण था।

पंचवर्षीय योजनाओं की उत्पत्ति:
1940 और 1950 के दशक में, विश्व भर में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन की कल्पना को सकारात्मक समर्थन मिला।
1944 में, कुछ उद्योगपतियों ने भारत में एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ‘बॉम्बे प्लान’ बनाया।
भारतीय स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं (FYPs) की एक श्रृंखला की शुरुआत हुई, जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था।
भारत की अर्थव्यवस्था ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया।

पंचवर्षीय योजना की अवधारणा:

• पंचवर्षीय योजनाएँ भारत सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं, जिसमें अगले पाँच वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होती है।
• बजट को दो भागों में बाँटा गया है: गैर-योजना बजट और योजना बजट।
• योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है।

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