इकोनॉमिक सर्वे आम तौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह दस्तावेज बजट की पूरी जानकारी देता है।अगले वित्त वर्ष 2024-25 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2024 को पेश करेंगी। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम होगा, इसलिए इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। इस साल होने वाले आम चुनावों के बाद नई सरकार के गठन के बाद पूरा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए इस बार आर्थिक सर्वेक्षण नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये छठा बजट देश की पूर्णकालिक पेश किया जाएगा। इस वार आर्थिक सर्वेक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये अंतरिम बजट हैं। लेकिन पूर्ण बजट प्रस्तुत करने से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। 2024 में आम चुनाव होंगे और नई सरकार बनने के बाद पूरा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। चीफ इकनॉमिक एडवाइजर इकनॉमिक सर्वे बनाता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है। यह वित्तीय रिपोर्ट पिछले एक वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करती है।
Economic Survey क्या है?
1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) इससे ठीक एक दिन पहले जारी किया जाता है। बजट का मुख्य आधार ये आर्थिक सर्वेक्षण हैं, इकनॉमिक सर्वे वित्तीय विवरण है। इसमें देश के आर्थिक विकास की पिछली तिमाही की समीक्षा की गई है। इसका आधार कृषि, उद्योग, उत्पादन, रोजगार, महंगाई और निर्यात है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार और मनी सप्लाई जैसे अन्य कई पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के इकनॉमिक डिवीजन के चीफ इकनॉमिक एडवाइजर की मदद से यह सर्वे बनाया जाता है। इसमें न केवल पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक स्थिति दिखाई देती है, बल्कि अगले वित्त वर्ष की दिशा भी बताई जाती है।
इससे सरकार देश की अर्थव्यवस्था (इंडियन अर्थव्यवस्था) का हाल का हाल बताती है। इसमें साल भर में विकास की चाल, किस क्षेत्र में कितनी कमाई हुई और किस क्षेत्र में कौन सी योजनाएं लागू हुईं।
पहला Economic Survey कब पेश हुआ?
1950–1951 में पहली बार देश का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। लेकिन 1964 से इसे बजट से अलग रखा गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में बनाया गया प्रस्ताव अंतिम रूप देने के बाद वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है।
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अंतरिम बजट होने के कारण वित्त मंत्री कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं करेगा। देश भर में अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होंगे। जुलाई में चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार पूरा बजट प्रस्तुत करेगी। Indian Economy-A Review ने कहा कि देश का ग्रोथ रेट 2024 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
2024 में Economic Survey क्यों नही किया गया पेश
सरकार ने कनॉमिक सर्वे की जगह एक आर्थिक रिपोर्ट जारी की थी। ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ रिपोर्ट में देश के पिछले दस साल का विश्लेषण किया गया है। इसमें आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था का भी चित्रण किया गया है। चीफ इकनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय ने यह रिपोर्ट बनाई है। उसमें कहा गया है कि भारत की इकॉनमी अगले तीन वर्षों में पांच ट्रिलियन डॉलर बन जाएगी और 2030 तक सात ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत अगले साल 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकता है। पिछले वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत थी।